Jadid Khabar
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Israel’s scathing attack on the UN is not appropriate

Israel's Permanent Representative/Ambassador to the United Nations Gilad Menashe Erdan termed as "shameful" the statement made by Secretary-General Antonio Guterres at the meeting of Foreign Ministers

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संयुक्त राष्ट्र-इजराइल विवाद: समझदारी और संवेदनशीलता से सम्हालें

24 अक्तूबर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की विदेश मंत्रियों की बैठक में दिए गए महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) एंटोनीयो गुटेरेस के बयान को “शर्मनाक” बताते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में

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Palestine-Israel: Myth and Reality

It would be right to say that Hamas responsible for the genocide of Palestinians being carried out by Israel in the Gaza Strip for the last two weeks. Hamas, which came into existence in 1987, is resp

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फिलस्तीन-इजराइल: मिथक और यथार्थ

यह सही है कि गाजा पट्टी में पिछले करीब दो सप्ताह से जारी इजराइल द्वारा किए जा रहे फिलीस्तीनियों के नरसंहार के लिए हमास जिम्मेदार है। 1987 में अस्तित्व में आया हमास फिलीस्तीनियों के मौजूदा नरसंहार के ल

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Unleashing-the-Power-of-Artificial-Intelligence: Transforming-the-World

Artificial Intelligence (AI) has emerged as a revolutionary force, transforming various aspects of our lives and reshaping industries across the globe. From healthcare and finance to transportation an

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किसान आंदोलन : आत्मालोचन का समय

तीन कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की दो उपलब्धियां स्पष्ट हैं : पहली, लोकतांत्रिक प्रतिरोध के लिए जगह बनाना। दूसरी, निजीकरण-निगमीकरण के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का विस्तार करना। म

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Farmers’ Movement: Time to Introspect

Two achievements of the ongoing peasant movement in opposition to the three agricultural laws which have transformed this movement into nothing sort of exemplary are: carving out a space for democrat

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भारत: किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों पर मुकदमा

मामले वापस ले, मीडिया की आज़ादी की रक्षा करे (न्यूयॉर्क) - ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज कहा कि भारत में किसान विरोध प्रदर्शनों और 26 जनवरी, 2021 को दिल्ली में हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने वाले आठ पत्रकारों

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किसान आंदोलन : आगे का रास्ता

तीन कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की दो उपलब्धियां स्पष्ट हैं : पहली, लोकतांत्रिक प्रतिरोध के लिए जगह बनाना। दूसरी, निजीकरण-निगमीकरण के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का विस्तार करना। म

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राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2020 : नव-उपनिवेशीकरण की दिशा में छलांग

नई राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2020 (यहां से आगे शिक्षा-नीति) में शिक्षा के निजीकरण से आगे शिक्षा का निगमीकरण (कारपोरेटाइजेशन) करते हुए, भारतीय शिक्षा के नव-उपनिवेशीकरण (नियो-कोलोनाइजेशन) की दिशा में एक लं

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